साखर, मळी, भुसा, दारू, भांगार विकल, आता जमीनही विकली, मग पैसे गेले कुठं ?

राहुरी : वेबटीम    राहुरी तालुक्याची कामधेनू कर्जाच्या ओझ्याखाली गुदमरली आहे, या कारखान्यावर गेल्या 10- 15 वर्षात अनेकांनी सत्ता ...

• राहुरी : वेबटीम 

 राहुरी तालुक्याची कामधेनू कर्जाच्या ओझ्याखाली गुदमरली आहे, या कारखान्यावर गेल्या 10- 15 वर्षात अनेकांनी सत्ता गाजवली, पदे मिरवली, मायाही कमविली, मात्र कारखान्यावरील कर्ज काही कमी झाले नाही, उलट दरवर्षी देणी वाढतच जिल्हा बँक 100 कोटींवर जाऊन पोहोचली, तर एकूण देणेदारी 400 कोटी झाल्याचे समजते.  वास्तविकता, या सर्व कालावधीत दरवर्षी संचालकांनी साखर विकली, मळी विकली, भुसा विकला, दारू विकली, इथेनॉल विकले, भांगार विकले, जे जे विकता येईल ते ते विकले,  आता जमिनीही विकल्या तरीही हा कर्जाचा ( कृत्रिम )डोंगर कमी होईना कसा ?  असा सवाल आता शेतकरी सभासदांना पडला आहे.  तसेेेच आजच्या सत्ताधार्यांनी  साखर, जमीन, भांगार इत्यादीतून एक रुपया आला कसा आणि तो गेला कसा याचा हिशोब सभासदांना देणे गरजेचे आहे,         

 राहुरी तालुक्यातील शेतकरी बिचारा भोळाभाबडा आहे, त्याला पूर्वीपासून आकड्याचा झोल कधी समजलाच नाही, फकत आपली कामधेनू टिकली पाहिजे, आपले ऊस गेले पाहिजे, लग्नकार्याला ऍडव्हान्स, ऊस गेल्यावर चांगला भाव, लवकरात लवकर पेमेन्ट मिळाले पाहिजे, दरवर्षी दिवाळीला मिळणारी थोडीफार साखर, थोडा बोनस यावरच हा सभासद शेतकरी समाधानी होता, तर कामगारालाही कमी पगार असला तरी ते दिवसभर काम करून आनंदाने ते कामगार वसाहतीत राहत होते,  या सर्वांना कारखान्याचा अभिमान होता, आजही आहे, याकाळात दरवर्षी चांगले गाळप व्हायचे, त्यातून अपेक्षेप्रमाणे कारखाना नफ्यात रहायचा, शेतकरीही समाधानी रहायचा, मात्र गेल्या काही वर्षात अनेकांनी पदे भोगली, मौजमजा केली, परदेश वाऱ्या, गेस्ट हाऊसवर नको ते उदयोग, फिरायला कारखान्याच्या गाड्या, त्याला कारखान्याचेच डिझेल, पाहुण्यांना ऍडव्हान्स, घरकाम,शेतीवर कारखान्याचे कामगार असा फुगीरीपणा जरा जास्तच वाढला, त्यामुळे कारखान्याची आर्थिक घडी विस्कटली, कारखाना कर्जबाजारी झाला, ते कर्ज वाढू लागले, इतके वाढले की आता कामधेनू या ओझ्याखाली दडपून गेली आहे, आता कारखान्याचे वाटोळे कोणी केले, यावर चर्चा करून उपयोग होणार नाही, मात्र या 15-20 वर्षात कारखान्याचे गाळप झाले, साखर  विकली, मळी विकली, दारू विकली, भुसा विकला त्यावर न थांबता भांगार विकले, आणि आता जमिनीही विकल्या तरीही कर्जाचा डोंगर कमी व्हायला तयार नाही, शिवाय संलग्न संस्थांचे लाखो, कोटींचे डोनेशन याचाही आपण हिशोब केला नाही, असे असताना कुठंतरी पाणी मुरतय किंवा भोळ्या शेतकऱ्यांचा फायदा घेऊन एक प्रत्यक्ष अपहार म्हणा किंवा अनियमितता म्हणा, कारखाना तोट्यातून बाहेर काढण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संगनमताने कामधेनू लुटण्याचाच हा प्रताप केला. त्यामुळे आज कारखाना कर्जाच्या खाईत जाऊन लिलावात निघण्याची वेळ आली आहे, 

आता पूर्ण व्यवहाराची पारदर्शीपणे चौकशी होऊन गेल्या 10-15 वर्षात पदे भोगलेल्यांवर ही कर्जाची 'जबाबदारी' देऊन त्यांच्याकडूनच ही रक्कम भरून घ्यावी, असाही सूर आळवला जात आहे, यापूर्वी काही संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करून काही रक्कम त्यांच्यावर लोटण्यात  आली आहे, मात्र त्याचे पुढे काय झाले, हे समजले नाही,  असो, कारखाना सुरू केला मात्र  सर्वसाधारण सभा, वार्षिक आर्थिक हिशोब असलेला अहवाल छापण्याचेही काही सत्ताधार्यांनी टाळले आहे, त्यामुळे 'येरे माझ्या मागल्या' हाच प्रकार पुढेही सुुरु रााहील्याचे दिसत आहे