कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हकांसाठी ‘आरएमबीकेएस’ संघटनेचे आंदोलन

श्रीरामपूर(वेबटीम)  महाराष्ट्र राज्यामध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या राष्ट्रव्यापी ट्रेड युनियनच्या  शासकीय, निमशासकीय व खाज...

श्रीरामपूर(वेबटीम)

 महाराष्ट्र राज्यामध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या राष्ट्रव्यापी ट्रेड युनियनच्या  शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात कर्मचारी-अधिकारी यांच्या वेगवेगळ्या शाखा असून संघटित व असंघटित क्षेत्रात असंख्य मेंबर आहेत. संघटनेच्या वतीने १४ मार्च २०२३ ते १८ मार्च २०२३ पर्यंत राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात व ३५८ तालुक्यात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची परिपूर्तता महाराष्ट्र सरकार कडून करण्यासाठी लक्षवेधक पाच दिवसाचे काळीफीत आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा संयोजक आर. एम. धनवडे यांनी दिली. ‘आरएमबीकेएस’च्या वतीने महामहीम राष्ट्रपती, राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना तहसीलदार श्रीरामपूर यांच्या हस्ते विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याच्या  सेवेतील १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या व केंद्र शासनाच्या सेवेतील १ जानेवारी २००४ नंतरच्या सरकारी निमसरकारी व खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे संपूर्ण खाजगीकरण, उदारीकरण व व्यापारीकरण स्वरूपाचे केले असून यामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक ठेवली आहे. सदर शैक्षणिक धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात येऊ नये. आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय स्तरावर रद्द करण्यात यावे, पूर्वीचे कामगार कायदे हे कामगार-कर्मचारी यांच्या हिताचे असतांना केंद्र सरकारने ते रद्द करून चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत त्यामुळे कर्मचारी कामगारांचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात चार कामगार संहिता लागू करण्यात येऊ नये व राष्ट्रीय स्तरावर या चार कामगार सहित रद्द करावेत, केंद्र, राज्य यांच्या अखत्यारीत असलेली शाळा, महाविद्यालय व विद्यापीठ स्वायत्त करू नये, समग्र शिक्षा अभियानामधील व इतर शासकिय विभागामधील अंशकालीन व करारतत्वावर नोकरी करणाऱ्या कर्मचान्यांना सेवेत कायम करुन सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करावे, सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवावे व केलेले खाजगीकरण रद्द करावे, डॉ. विनायक काळे अधिष्ठाता ससून वैद्यकिय महाविद्यालय पुणे यांच्या बदलीचे व पदावनतीचे आदेश त्वरीत रद्द करावे.

यावेळी राज्य उपाध्यक्ष रमेश मकासरे, विभागीय सचिव विनोद राऊत, जिल्हा संयोजक आर. एम. धनवडे, तालुका संयोजक शाम रणपिसे, सुधाकर बागूल, बाबासाहेब थोरात, मंगल सातुरे, संदिप पाळंदे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.