समन्यायी पाणी व्यवस्थापनाचा मांदाडे समिती अहवाल अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांना उध्वस्त करेल - प्रा. सतिश राऊत

देवळाली प्रवरा(वेबटीम)  मेंढेगिरी समितीचे अहवालाचे पुनर्लोकन साठी स्थापन केलेल्या मांदाडे समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. यावर महाराष्ट्र जलसंप...

देवळाली प्रवरा(वेबटीम)

 मेंढेगिरी समितीचे अहवालाचे पुनर्लोकन साठी स्थापन केलेल्या मांदाडे समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. यावर महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाने हरकती मागविल्या आहेत. मांदाडे समिती अहवाल हा पुर्णत: अस्विकारणीय आहे व त्यातील शिफारशी अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांना उध्वस्त करतील असे प्रा. सतिश राऊत यांनी  प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.

या अहवालातील शिफारशींना मा. सचिव, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र यांचेकडे हरकती घेतांना प्रा. सतिश राऊत यांनी असे नमुद केले आहे की, या अहवालात शिफारस क्र. २, मेंढेगिरी समितीच्याच शिफारशीनुसार सादर केल्या आहेत. त्यानुसार उर्ध्व गोदावरी खोर्याेतील भंडारदरा, मुळा, गंगापूर, दारणा इ. धरणांमधून सप्टेंबरच्या सुरवातीपासूनच पाणी सोडणे बाबत शिफारस केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे मांदाडे समिती शिफारस क्र. २ मध्ये हे स्पष्ट नमुद केले आहे की, जायकवाडी धरणामध्ये मुख्यत्वे सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिण्यात पाणी येते. (यात परतीच्या पावसाचाही समावेश असतो.) जर वरील बाजूची धरणे सप्टेंबर मध्ये मोकळी केली तर पुढील महिण्यात पाऊस न पडल्यास वरच्या भागातील सर्व धरण परिसरात भयानक परिस्थिती निर्माण होईल व परतीच्या पावसाने जायकवाडी भरले तर त्याचे पाणी खाली सोडून द्यावे लागेल. हा मुद्दा नमुद करून सुध्दा मांदाडे समितीने याबाबत मेंढेगिरी समितीचीच टेबल क्र. ६ मधील शिफारस केली आहे.

आपल्या निवेदनात प्रा. राऊत यांनी पुढे म्हंटले आहे की, सदर समिती शिफारस क्र. १ नुसार पाणी केंव्हा व किती सोडणे यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग सेंटर, नागपूर यांचेकडून सॉफ्टवेअ‍र तयार करून घेण्यात आले आहे. सदर संस्थेस इरिगेशनचा कुठलाही अनुभव नाही. त्यांचेकडील उपलब्ध नकाशे, पिक क्षेत्र वस्तुस्थितीला धरुन नाही. कुठेही त्यांचे याप्रकारचे सॉफ्टवेअर कार्यरत नाही. असे असताना वरील धरणातील पाणी सोडणे अधिकार या प्रकारच्या सॉफ्टवेअरला अथवा संस्थेला देणे हे भयावह आहे. शिफारस क्र. ५ मध्ये सदर समितीने म्हंटले आहे की, जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्या नंतरच अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील खरिप पिकाला नद्यांचे पाणी देण्यात यावेत. गेली १०० वर्षाहून अधिक काळ पर्यंत ओझर व नांदूरमधमेश्वर बंधार्यानमधून पाणी सोडून या भागातील खरिप पिके जिवंत राहिली आहेत. हे बंधारे भंडारदरा, गंगापूर धरणांच्या आगोदर बांधली गेली आहेत. जायकवाडी धरणाच्या नियोजनामध्ये या बाबी गृहित धरल्या गेल्या होत्या. जर खरिपात या प्रकारे पाणी मिळाले नाही तर अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेती उध्वस्त होईल. शिफारस क्र. ८ नुसार उर्ध्व गोदावरी खोर्याेतील पाणी वाटप हे 'तूट वाटणी' या पद्धतीने करावे असे या सन्मानिय समितीचे म्हणणे आहे. परंतु फक्त उर्ध्व वैतारणा प्रकल्पातून मिळणार्याा ५०० द.ल.घ.मि. पाण्याने ही तूट भरुन निघते. तूटीच्या संकल्पनेवर नियोजन करण्या ऐवजी पाणी उपलब्धता वाढविणे हा उपाय आहे, दुर्दैवाने मांदाडे समितीने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

शिफारस क्र. ११ नुसार जायकवाडी धरणाचे बाष्पीभवनाद्वारे होणारे नुकसाण हे धरण पूर्ण होऊन ५० वर्षे झाली तरी सरकारी यंत्रणांना याबाबत काहीही ठाम सांगता येत नाही. विविध सरकारी यंत्रणांच्या बाष्पीभवना बाबतची आकडेवारीत १००% तफावत आहे आणि ही समिती जायकवाडीच्या बॅक वॉटरवर असलेल्या हजारो जल उपसा पंपाविषयी समिती एक चकार शब्द काढत नाही.

आपल्या निवेदनात प्रा. राऊत यांनी पुढे म्हंटले आहे की, सदर समिती शिफारस क्र. १३ नुसार गोदावरी खोर्याजतील भंडारदरा, मुळा, दारणा, गंगापूर, निळवंडे व इतर सर्व धरणांचा पाणी साठा गोदावरी जलाशय नियमन गटाकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर गट औरंगाबाद येथे कार्यरत आहे. तेथील निम्नस्तरावरील अधिकारी चाचणी न झालेल्या सॉफ्टवेअरचा आधार घेऊन जर दुष्काळी परिस्थितीत उर्ध्व गोदावरी खोर्याेतील २० पेक्षा जास्त धरणांचे पाणी नियोजन करणार असतील तर हे भयावह आहे. भंडारदरा, मुळा, दारणा, गंगापूर, निळवंडे धरणातील पाण्याचे नियोजन हे तेथील अनुभवी जाणकार नेते, याविषयातील तज्ञ, अहमदनगर पाटबंधारे विभाग, नाशिक पाटबंधारे विभाग, कालवा समिती यांनी ठरवावे. संभाजीनगर येथील वातानुकुलित कार्यलयात बसुन अनअनुभवी अधिकार्यां च्या हाती आमचे भवितव्य देवू नये.

जायकवाडी धरणाचा मृत पाणी साठा हा अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील २० प्रमुख धरणांच्या एकत्रित पाणी साठ्याच्या १५०% टक्के आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जायकावाडी परिसरातील पशुधन व चारा यासाठी या मृत साठ्यातील पाण्याचा वापर करावा, वरच्या धरणांतील पाण्याला हात लावू नये अशी मागणी प्रा. सतिश राऊत यांनी शासनाकडे केली आहे.

ब्रिटिश सरकारने १८१८ पासुन केलेल्या या अहिल्यानगर नाशिक जिल्ह्यांच्या पर्जण्या छायेतील व त्यावेळी जगातील एक अत्यंत गरीब परिसरासाठी, भंडारदरा, दारणा, गंगापूर, ओझर, नांदूरमधमेश्वर या पाणी पुरवठा योजना व त्याद्वारे वसलेला हा भाग मांदाडे समितीच्या अहवालामुळे उध्वस्त होण्याचा धोका आहे तरी या समितीच्या अहवालावर जास्तीत जास्त लोकांनी १५/०३/२०२५ पर्यंत हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन प्रा. सतिश राऊत यांनी केले आहे.